‘गडकरी’ साहेब ‘रोडकरी’ कंपन्यांनी पुणेकरांना झुलवले

पुणे-सातारा, पुणे-नाशिक, पुणे-नगर याच बरोबर रखडलेले पालखी मार्गाची कामे यामुळे पुणेकरांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. रस्ते बांधणी करणार्‍या कंपन्यांना अनेक वेळा कारणे दाखवा नोटीस पाठवूनही त्यांची मनमानी कमी होत नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे. दरम्यान, या मार्गांच्या रखडलेल्या कामांमुळे अपघातांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होऊ लागली आहे. देहू रोड ते कात्रजदरम्यान वेगवेगळ्या अपघातात आतापर्यंत ११० जणांचा मृत्यू झाला आहे.

पुणे-सातारा राष्ट्रीय महामार्गावरील रस्त्याच्या रुंदीकरणाचे काम १२ वषार्र्ंपासून सुरूच आहे. मात्र, काम पूर्ण होण्यापूर्वीच टोलवसुलीचा दणका दिला आहे. पुणे सातारा महामार्गाच्या देहू रोड ते सातारा या १४० कि.मी.च्या चौपदरीकरणासाठी १९९९ मध्ये ६० मीटरचे भूसंपादन केले. २००४ मध्ये चौपदरीकरणाच्या कामास प्रत्यक्षात सुरुवात झाली. हे काम पूर्ण झाल्यावर २०१० मध्ये सहापदरीकरणाचे काम सुरू झाले.

डिझाईन बिल्ट फायनान्स ऑपरेट अँड ट्रान्स्फर या तत्त्वावर केंद्राने रिलायन्स इन्फा कंपनीला या कामाचा १७२४ कोटी रुपयांचा ठेका दिला. त्याबदल्यात शिवापूर व आणेवाडी येथील टोलवर २०३४ पर्यंत टोलवसुलीची परवानगी देण्यात आली आहे. परंतु तब्बल बारा वषार्र्ंपासून हे काम सुरू आहे. अद्यपही ते अपूर्णावस्थेत असल्याने  या रस्त्यावरून गाडी चालविणे फार अवघड आहे. मूळ ठेकेदारांच्याकडून कामाची रक्कम न मिळाल्याने सब ठेकेदारांनी पळ काढल्याच्या घटनादेखील उघडकीस आल्या आहेत. या कंपनीला अनेक वेळा नोटिसादेखील धाडण्यात आल्या आहेत. तरी देखील अद्याप कामे रडखडत सुरू आहेत. विशेष म्हणजे काम रखडल्याचं खापर रिलायन्सनं नॅशनल हायवे ऍथोरिटीवर फोडलं आहे.

पुणे-नाशिकला जोडणारा राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६० चंडोली (राजगुरुनगर ते सिन्नर) या रस्त्याचे काम सुरू आहे.२०१२ पासून हे काम सुरू असून, १३५  किमीसाठी १९६८ कोटींची तरतूद केली आहे. हे काम आय एल ऍन्ड एफ एस कंपनीला देण्यात आले आहे. मागील चार वषार्र्ंपासून हे काम सुरू आहे. मागील वषार्र्ंत केवळ पाच टक्के काम पूर्ण झाले आहे. आता उरले आहे ते १५ ते २० टक्केच काम. हे काम रखडल्याप्रकरणी रिलायन्स इन्फ्रावर मात्र काहीच कारवाई झालेली नाही. केवळ रिलायन्स इन्फ्राला या कामातून टर्मिनेट करावे, असा प्रस्ताव राष्ट्रीय महामार्गा रस्ते प्राधिकरणने दिला होता, पण त्याचे पुढे काही झालं नाही. रिलायन्स इन्फ्राला टोलमधून मिळणारा हिस्साही तात्पुरता बंद केला होता. दंडात्मक कारवाई झाली नाही. परिणामी मागील आठ वर्षे वाहन चालक त्रास सहन करत आहेत.